Thursday, June 17, 2021

स्वीकृत नगरसेवकांसह महापौर, आयुक्तांना खंडपीठाची नोटीस. 13 जुलैला होणार सुनावणी



13 जुलैला होणार सुनावणी

स्वीकृत नगरसेवकांसह महापौर, आयुक्तांना खंडपीठाची नोटीस 

नगर,ता.17-मनपा स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केलेल्या पाच जणांच्या निवडी बेकायदेशीर असून या नियुक्त्यांमध्ये निकषांचे पालन झालेले नसल्याचा दावा औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी ही याचिका दाखल केलेली आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह महापौर, आयुक्त, नगरसचिव व स्वीकृत नगरसेवक अशा एकूण 9 जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. याची सुनावणी 13 जुलैला होणार आहे.

न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. आर. व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने 9 जणांना नोटिसा काढल्या असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम 212 चे नियम 4 (क) ते 4 (छ) नुसार पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान असणारी व्यक्तीनाम निर्देशीत पालिका सदस्याच्या पदासाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशीत केली जाण्यास पात्र आहे. वैद्यकीय व्यवसायी, शिक्षणतत्र, सनदी लेखापरिक्षक, अभियांत्रिकी पदवीधारक, अभिवक्ता, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, मनपाचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटनेचे पदाधिकारी यांची नियुक्ती नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करता येईल, असे या निकषात स्पष्ट केले आहे. मनपाने सर्व पाच सदस्यांच्या नियुक्त्या केवळ सामजिक कार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटेचे पदाधिकारी याच एकमेव निकषात केल्या आहेत. त्यामुळे अन्य निकषांचे पालन झालेले नाही, असे म्हणणे शेख यांनी याचिकेत मांडले आहे. 28 डिसेंंबर 2018 रोजी महापौरांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पहिल्याच महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असताना व तसा प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयाने 23 जानेवारी 2019 रोजी महापौर वाकळे यांच्याकडे सादर केला. प्रस्तावानंतर त्यानुसार कार्यवाही झाली नाही. तब्बल 1 वर्षाने म्हणजे 3 जानेवारी 2020 रोजी महापौरांनी फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगर सचिवांना दिले व त्यांनी त्याच ि दवशी तसा फेरप्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार 10 जानेवारी 2020 रोजी महासभा बोलाविण्यात आली. या सभेसाठी मदन आढाव, विपुल शेटीया, रामदास आंधळे, संग्राम शेळके व बाबासाहेब गाडळकर यांचे प्रस्ताव आले होते. पण तत्कालीन आयुक्त व जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी पाचही प्रस्ताव निकषात बसत नसल्याने त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस महासभेत केली नाही. महासभेने पाचही उमेदवारांचे अर्ज अमान्य करून फेटाळले. महापौर वाकळे यांनी 1 ऑक्टोंबर 2020 रोजी मनपाचे पाच स्वीकृत नगरसेवक म्हणून शेळके, आढाव (शिवसेना), शेटीया व राजेंद्र कातोरे (राष्ट्रवादी), आंधळे (भाजप) यांची नियुक्ती केली. महासभेेत शेळके, आढाव, शेटीया व आंधळे यांचे जुनेच प्रस्ताव मंजूर झाले. तर कातोरे यांचा नवा प्रस्ताव मंजूर होऊन या पाच जणांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. पहिल्या महासभेने अपात्र ठरविलेल्या पाच सदस्यांना नंतरच्या महासभेने पात्र ठरवून त्यांची निवड केल्याने या विरोधात तसेच मनपा आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी प्रधान सचिवांकडे शेख यांनी तक्रार दाखल केली आहे. वाकळे यांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात दिरंगाई केल्याने त्यांचे मनपा सदस्यत्व पदावरून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली हेाती. स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची महासभा होण्याच्या आधी 29 सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी मनपातील पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीबाबत त्यांची मते जाणून घेतली. या बैठकीस शिवसेनेच्या गटनेत्या रोहिणी शेंडगे यांच्या ऐवजी त्यांचे पती संजय शेंेडगे, कॉंग्रेसच्या गटनेत्या सुप्रिया जाधव यांच्या ऐवजी त्यांचे पती धनंजय जाधव उपस्थित होते. गटनेत्यांनाच या बैठकीत उपस्थित राहण्याचा अधिकार असल्याने त्यांच्या पतींशी केलेली चर्चाही बेकायदेशीर आहे, असाही आक्षेप शेख यांनी या याचिकेत घेतला आहे. त्यावर प्रधान सचिवांनी मनपा आयुक्तांकडून अहवालही मागवला होता. पण राज्य सरकारकडून या प्रकरणात गंभीर दखल घेतली जात नसल्याने शेख यांनी अखेर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली.

Post a Comment

Whatsapp Button works on Mobile Device only