Monday, July 5, 2021

ऊस उत्पादकांची बिले कारखानदारांनी त्वरित अदा करावी अन्यथा आंदोलन भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन


ऊस उत्पादकांची बिले कारखानदारांनी त्वरित अदा करावी अन्यथा आंदोलन


 भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन


भ्रष्ट राज्य सरकार मुळे केंद्राच्या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही- वासुदेव काळे


अहमदनगर प्रतिनिधी -नगर जिल्ह्यात सहकार क्षेत्राची चळवळ उभी राहिली याचा जिल्ह्याने देशाला सहकार क्षेत्राचा वारसा दिली हा जिल्हा ऊस उत्पादनात नेहमीच अग्रेसर राहिला.जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था चालवणारा शेतकरी आज अडचणीत सापडला आहे. नगर जिल्ह्यातील सहकारी कारखाने व खाजगी कारखाने यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अनेक महिन्यापासूनची पैसे थकविले आहेत.त्यामुळे कोरोनाच्या संकट काळात ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.तर या कारखानदारांनी एफ.आर.पी प्रमाणे शेतकऱ्यांची बिले अदा करावी अन्यथा भाजपा किसान मोर्चाच्या वतीने पंधरा दिवसात मोठे जनआंदोलन जिल्हाभरात पुकारले जाईल,भार्गव कमिटीच्या शिफारशी नुसार उपपदार्थ निर्मिती मध्ये मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुद्धा देण्याची तरतूद असताना देखील जाणीवपूर्वक या कडे दुर्लक्ष होत आहे.कारखान्याचा वजन काटा विषयी अनेक तक्रारी आहेत.या सदोष वजन काट्या मुळे शेतकऱ्याची आर्थिक लूट होत आहे ही लूट थांबली पाहिजे,ऊस तोड संदर्भात मनमानी पद्धतीने धोरण अवलंबले आहेत त्यामुळे ऊसतोड उशिरा असल्यामुळे रब्बी पिके घेता येत नाही त्यामुळे ऊस तोड धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निश्चित यांची भेट घेतली व निवेदन दिले यावेळी प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे, मा.आमदार बाळासाहेब मुरकुटे,सतीश कानवडे, राजेंद्र बनसोडे, महेंद्र गंधे, सुवेंद्र गांधी, अमित गटने, अंबादास ढाकणे, संदीप उगले, सुनील देवकर,जनार्दन रोहोम तसेच आधी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, साखर कारखान्यानी ऊस उत्पादकांची थकीत देयके तातडीने अदा करावी,भार्गव कमिटी शिफारसीनुसार उपपदार्थ निर्मितीतून मिळणाऱ्या नफ्यातील हिस्सा ऊस उत्पादकांना त्वरित मिळावा,साखर कारखान्यातील वजन काटे ऑनलाईन पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडावी तसेच ऊस तोडणी संदर्भात निश्चित धोरण तयार करून तोडणीचा कार्यक्रम वेबसाईटवर प्रकाशित करावा, राज्य सरकार व दूध माफिया हातात हात घालून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांची लूट करीत आहेत, राज्यातील भ्रष्ट कारभारामुळे केंद्र सरकारने दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या योजना त्यांच्यापर्यंत जात नाही व तीस रुपये लिटरने शेतकऱ्यांना दुधाला भाव मिळावा,बेसळयुक्त दूध माफियांवर  कारवाई करावी अशा मागण्या दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.

Post a Comment

Whatsapp Button works on Mobile Device only