Sunday, August 1, 2021

ऐतिहासिक वास्तुंच्या परिसरातील बांधकामाच्या अटी शिथिल कराव्यात; संभाजी कदम यांची संजय राऊत यांच्याकडे मागणी


नगर : केंद्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाने अनेक वर्षांपूर्वी त्यावेळच्या परिस्थितीचा विचार करुन संरक्षित वास्तू भोवतालच्या बांधकामाबाबत परवानगीसाठी  नियमावली तयार केलेली आहे. मात्र, आता सध्याची परिस्थिती व भविष्यात उद्भवणार्‍या समस्यांचा विचार करुन या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन होईल व नागरिकांनाही बांधकाम परवानगी घेताना अडचणी येणार नाहीत, यासाठी नियमावलीत बदल होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ऐतिहासिक वास्तूंच्या शंभर मीटरच्या अंतरातील, तसेच तीनशे मीटरच्या हवाई अंतरातील बांधकामास पुरातत्व विभागाच्या परवानगीची अट शिथिल करावी. पुरातत्व वास्तू ज्या जागेत आहेत, त्याचा सर्वे नंबर वगळता, इतर जागांमधील निर्बंध शिथिल करावेत. तसेच पुरातत्व विभागाच्या परवानगीसाठी दिल्ली येथे जाणे नागरिकांना परवडणारे नसल्याने संभाजीनगर येथील कार्यालयातूनच परवानगी मिळण्याची व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी करत केंद्र सरकारकडे यासाठी आपल्यास्तरावरुन पाठपुरावा करावा, असे साकडे शिवसेनेचे माजी शहर प्रमुख संभाजी कदम यांनी खासदार संजय राऊत यांना घातले आहे.

कदम यांनी निवेदनात म्हटले की, इतिहासाची साक्ष देणार्‍या, इतिहास जागवणार्‍या अनेक वास्तू, स्मारके नगर शहरामध्ये आहेत. या वास्तूंचे जतन झालेच पाहिजे, त्याचसोबत पर्यटनाच्या दृष्टीने त्यांचा विकास करणेही महत्त्वाचे आहे. याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. मात्र, शहरात नागरिकांना सोयी-सुविधा देण्यासाठी विकासकामे करताना, नागरिकांना स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करताना या वास्तूंच्या जनतासाठी अनेक वर्षांपूर्वी करण्यात आलेली नियमावली अथडळा ठरत आहे.

पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या अंतर्गत नगर शहर व परिसरातील दमडी मशीद, फराहबक्ष महाल, बारा इमाम, चांदबिबी महाल, मक्का मशीद, दो बोटी चिरा, बागरोजा, जुन्या महापालिकेच्या जवळ असणारी दगडी कमान (नियामतखान पॅलेस) ही संरक्षित स्मारके आहेत. या वास्तूंच्या शंभर ते तीनशे मीटरच्या हवाई अंतराच्या परिसरात नवीन बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत नाही. मात्र, शंभर मीटर परिसरात असणार्‍या जुन्या बांधकामाची दुरुस्ती, नुतनीकरण करण्यासाठी पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची ‘एनओसी’ घ्यावी लागते. याशिवाय वास्तूंच्या शंभर ते तीनशे मीटरच्या परिसरात नवीन बांधकाम करण्यासाठीदेखील पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची ‘एनओसी’ आवश्यक असते. यामधील बहुतांशी वास्तू या मध्यवर्ती शहरातच आहेत. त्यामुळे मध्यवर्ती शहरातील नागरिकांना सुविधा देतांना तसेच, नागरिकांना स्वतःच्या घराचे बांधकाम करताना, दुरुस्ती करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. प्रत्येकवेळी पुरातत्व विभागाची परवानगी तेही दिल्लीहून घ्यावी लागते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना ते शक्यही होत नाही व ते याकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी, मध्यवर्ती शहरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. त्यामुळे महापालिकेचेही नुकसान होत आहे.

या वास्तूंच्या नियमावलीचा फटका केंद्र शासनाच्या अमृत अभियानातील भुयारी गटार योजनेच्या कामालाही बसला आहे. त्यामुळे या नियमावलीमधील अटी शिथिल करुन सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाने अनेक वर्षांपूर्वी त्यावेळच्या परिस्थितीचा विचार करुन ही नियमावली तयार केलेली आहे. मात्र, आता सध्याची परिस्थिती व भविष्यात उद्भवणार्‍या समस्यांचा विचार करुन या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन होईल व नागरिकांनाही अडथळा होणार नाही, यासाठी नियमावलीत बदल होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ऐतिहासिक वास्तूंच्या शंभर मीटरच्या अंतरातील, तसेच तीनशे मीटरच्या हवाई अंतरातील बांधकामास पुरातत्व विभागाच्या परवानगीची अट शिथिल करावी. पुरातत्व वास्तू ज्या जागेत आहेत, त्याचा सर्वे नंबर वगळता, इतर जागांमधील निर्बंध शिथिल करावेत. तसेच पुरातत्व विभागाच्या परवानगीसाठी दिल्ली येथे जाणे नागरिकांना परवडणारे नसल्याने संभाजीनगर येथील कार्यालयातूनच परवानगी मिळण्याची व्यवस्था व्हावी, यासाठी आपल्यास्तरावरुन पाठपुरावा करावा, अशी मागणी कदम यांनी केली आहे.

Post a Comment

Whatsapp Button works on Mobile Device only